Employment Linked Incentive – ELI Scheme – केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी रोजगार प्रोत्साहन योजना (ELI) को मंज़ूरी
नई दिल्ली: देश में युवाओं को रोजगार के अधिक अवसर देने और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को मज़बूती देने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने रोजगार प्रोत्साहन योजना (Employment Linked Incentive – ELI) को मंज़ूरी दे दी है।
क्या है ELI योजना का मकसद?
यह योजना 2 वर्षों में 3.5 करोड़ नए रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखती है, जिसका कुल बजट ₹99,446 करोड़ है। योजना का उद्देश्य युवाओं को नौकरी के पहले अनुभव में सहायता देना और कंपनियों को नए कर्मचारियों को नियुक्त करने के लिए प्रोत्साहन देना है।
भाग A: पहली बार नौकरी पाने वालों के लिए प्रोत्साहन
EPFO में रजिस्टर्ड नए कर्मचारियों को ₹15,000 तक की एक महीने की सैलरी दो किश्तों में दी जाएगी।
पहली किश्त 6 महीने की सेवा के बाद और दूसरी किश्त 12 महीने की सेवा व वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम पूरा करने के बाद मिलेगी।
यह लाभ 1.92 करोड़ युवाओं को मिलेगा।
भाग B: नियोक्ताओं के लिए प्रोत्साहन
सभी क्षेत्रों में, विशेषकर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में नई नौकरियों के लिए कंपनियों को ₹3,000/माह तक की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी।
यह लाभ उन्हीं कर्मचारियों पर मिलेगा जिनकी मासिक EPF वेतन ₹1 लाख या उससे कम होगी।
न्यूनतम दो (50 से कम कर्मचारी) या पांच (50 से अधिक कर्मचारी) नए कर्मचारी लगातार छह माह तक रखने होंगे।
मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को यह प्रोत्साहन चार साल तक मिलेगा।
💰 प्रोत्साहन की स्लैब:
EPF वेतन | नियोक्ता को प्रोत्साहन |
|---|---|
₹10,000 तक | ₹1,000/माह |
₹10,001 – ₹20,000 | ₹2,000/माह |
₹20,001 – ₹1,00,000 | ₹3,000/माह |
💡 भुगतान कैसे मिलेगा?
कर्मचारियों को DBT (Direct Benefit Transfer) के माध्यम से भुगतान किया जाएगा।
नियोक्ताओं को उनके PAN से जुड़े बैंक खातों में सीधे भुगतान होगा।
📌 क्यों ज़रूरी है ये योजना?
ELI योजना से न केवल नए रोजगारों को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा और वर्कफोर्स फॉर्मलाइजेशन को भी मज़बूती देगी। इससे युवा वर्ग को पहली नौकरी के लिए सहायता मिलेगी और कंपनियों को प्रशिक्षण और स्थायी रोजगार देने के लिए आर्थिक प्रोत्साहन मिलेगा।
👉 Taaza360 पर पढ़ते रहिए देश और दुनिया की हर बड़ी खबर, सबसे पहले, सबसे तेज़।