राज्य सरकार ने स्पष्ट कहा है कि “हम SI भर्ती को अभी रद्द नहीं करेंगे।”
एडवोकेट जनरल राजेंद्र प्रसाद ने हाईकोर्ट में बताया कि कैबिनेट सब-कमिटी ने भर्ती रद्द नहीं करने की सिफ़ारिश की है, जिसे मुख्यमंत्री कार्यालय ने मंजूरी दे दी है।
कोर्ट ने सभी पक्षों को रिपोर्ट की कॉपी देने को कहा है और 7 जुलाई को अंतिम सुनवाई तय की है।
हाईकोर्ट में क्या कहा गया?
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26 मई को सुनवाई में सरकार की ओर से महाधिवक्ता ने कहा कि “हम भर्ती पर स्पष्ट फ़ैसला लेना चाहते हैं”।
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उन्होंने बताया कि इस भर्ती में 400–500 लोग लिप्त पाए गए हैं, जिसमें अभी तक केवल 55 गिरफ्तार हुए हैं।
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भर्ती का भविष्य अब 800 से अधिक अभ्यर्थियों पर निर्भर करता है।
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अधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट को बताया कि कैबिनेट सब-कमिटी ने 4 प्रमुख सिफ़ारिशें की हैं:
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SI मामले की जांच जारी रखी जाए।
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जो अभ्यर्थी पकड़े गए हैं उन्हें डी-बार किया जाए।
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भर्ती में गलत और सही की पैमाइश स्पष्ट नहीं हुई — इसलिए फिलहाल रद्द नहीं किया जाएगा।
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भविष्य की SI भर्ती में शामिल हुए अभ्यर्थियों को आयु में छूट दी जाए।
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भर्ती का पूरा नज़ारा
विवरण |
तथ्य |
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पदों की संख्या |
859 (746 SI पुलिस, 64 SI बी, 38 प्लाटून कमांडर, 11 SI एमबीसी) |
लिखित परीक्षा के लिए आवेदन |
7.97 लाख |
लिखित परीक्षा में भागीदारी |
3.80 लाख |
शारीरिक परीक्षण में पास |
20,359 उम्मीदवार |
इंटरव्यू में सफल |
3,291 उम्मीदवार |
अंतिम परिणाम जारी |
1 जून 2023 |
गिरफ्तारी की संख्या |
55 (400–500 सस्पेक्ट्स में से) |
संभावित परिणाम क्या हो सकते हैं?
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भर्ती रद्द ना हो → गलत काम करने वालों की जांच जारी, परीक्षार्थी को डी‑बार किया जाए
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SI भर्ती रद्द हो सकती है → लाखों उम्मीदवारों की उम्मीदों पर सवाल
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सरकार आगे सुधार / छूट दे सकती है → कैबिनेट की चौथी सिफ़ारिश पर कार्यवाही हो सकती है
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7 जुलाई को हाईकोर्ट का अंतिम फ़ैसला → तय करेगा भर्ती का भविष्य
आपकी राय?
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“800 से 900 अभ्यर्थियों का क्या होगा?”
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“क्या CBI जांच जरूरी है?”
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“सरकार की सिफ़ारिशें कितनी प्रभावी होंगी?”
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